नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) केंद्र सरकार 12 वीपर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची व्यवस्था लवकरच करणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. संबंधितांचे मत जाणून घेण्यासाठी धोरणाचा मसुदा पाठवला जात आहे. याची माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. गरीब पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या मुलींना याचा सर्वाधिक फायदा होईल.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली ही माहिती
गेल्या काही वर्षांत सरकारने मुलींना डोळ्यासमोर ठेवून अनेक मोठी पावले उचलली आहेत. सैनिक शाळांचे दरवाजे उघडण्यापासून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. आता सरकार त्याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकणार आहे. याअंतर्गत बारावीपर्यंतच्या शाळकरी मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन दिले जाणार आहेत. याबाबत धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
मुलींच्या मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी देशभरातील शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करता येईल, अशा स्वरूपाची असावी. सहावी ते 12 वी च्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याबाबत सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर कोर्ट सुनावणी करत होते.
याचा फायदा काय होणार ?
मोफत सॅनिटरी पॅड्स सारखी उत्पादने शाळांमध्ये मुलींची उपस्थिती वाढवण्यास मदत करू शकतात असे अनेक अभ्यास झाले आहेत. हे विशेषतः विकसनशील देशांना लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या व्यवस्थापनाचा संबंध महिलांच्या प्रतिष्ठेशी जोडला आहे.
