कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान सरकारने राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. परंतु, सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ते रखडले आहे. परिणामी; कोल्हापूर जिल्ह्यातील १४,४०० शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपये अडकून पडले असल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
तसेच अनुदानाच्या रक्कमा संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आठवडाभरात जमा न झाल्यास सहकार मंत्री आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्याकडे तक्रार करणार असल्याची ना. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तर ही जुनीच योजना असल्यामुळे यामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कोणताही अडसर येणार नाही. याचीही आपण खातरजमा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच प्रसिद्धी पत्रकात ना. मुश्रीफ यांनी, कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने 5 मार्च २०२४ ला शुद्धिपत्रकासह नवीन शासन निर्णय जाहीर केला.
या शुद्धिपत्रकाला अनुसरूनच १५ मार्च २०२४ रोजी सहकार खात्याने मार्गदर्शनपर सूचना जारी केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या याद्या निकषानुसार बँकेच्या निरीक्षकांनी तपासल्या व पात्र रकमा निश्चित केल्या असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
