नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले पुढे ढकलल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. याला ‘तारीखे नंतरची तारीख’ कोर्ट होऊ देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, केस दाखल करण्याच्या आणि यादी करण्याच्या न्यायालयाच्या सुधारण्याच्या प्रक्रियेवरही याचा परिणाम होतो. त्यांनी बारला आवाहन केले आहे की, जेव्हा अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच खटले तहकूब करावेत.
शुक्रवारी, ज्यांनी स्थगिती मागितली जात आहे अशा प्रकरणांची माहिती सरन्यायाधिशांनी सामायीक करत म्हटले की, अवघ्या दोन महिन्यांत 3 हजार 688 प्रकरणांमध्ये स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे. तर बहुतांश प्रकरणे तातडीने सुनावणीसाठी होती. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही हे तारखांना न्यायालय होऊ देऊ शकत नाही. इतकी प्रकरणे तहकूब राहिली तर ते न्यायालयाच्या प्रतिमेसाठी चांगले नाही.
ते म्हणाले, ‘न्यायालयात खटले दाखल झाल्यापासून ते पहिल्या सुनावणीसाठी येईपर्यंत मी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतो, यासाठी किमान वेळ लागेल. जर आपण माझ्याकडे असलेल्या डेटाशी याची तुलना केली, तर असे दिसून येते की आज 178 स्थगिती स्लिप दाखल करण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले, ‘दररोज सरासरी 154 तहकूब होतात. गेल्या दोन महिन्यांत एकूण 3688 निकालपत्रे झाली आहेत. त्यामुळे खटला दाखल करून सुनावणीसाठी यादी करण्याचे प्रयत्न कमी पडतात. CJI म्हणाले, ‘या कालावधीत स्थगित केलेल्या प्रकरणांची संख्या सूचीबद्ध प्रकरणांपेक्षा तिप्पट होती. या प्रकरणांवर लवकरच सुनावणी होणार आहे, मात्र त्याच प्रकरणांमध्ये पुन्हा स्थगिती मागितली जात आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘मी बारच्या सदस्यांना विनंती करतो की ते आवश्यक असल्याशिवाय स्थगिती मागू नका. या न्यायालयात तारखेनंतर तारखेला जाऊ शकत नाही.
