पंजाब ( वृत्तसंस्था ) पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. याबरोबर केंद्र सरकारचा निषेध दिल्ली येथे आंदोलन सुरु करणार आहेत. मंगळवारी पंजाब आणि हरियाणा मधून दिल्लीत पोहोचलेल्या आंदोलनाशी संबंधित दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सुनावणी पार पडली आहे.

यादरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारांनी नागरिकांची सुरक्षा आणि सुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग बंद केल्याचे निरिक्षण नोंदवत कोणाच्या परवानगीने हायवे ब्लॉक केला असा सवाल केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया आणि न्यायमूर्ती लपिता बॅनर्जी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठात आंदोलकांना राज्यात प्रवेश करण्यापासून आणि दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा सरकारच्या सीमा सील करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

प्रथम याचिकाकर्ते उदय प्रताप सिंह म्हणाले, “एमएसपीच्या कारणासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने रस्ते अडवले आहेत. मजदूर किसान शक्ती संघटना विरुद्ध भारतीय संघ 1993 च्या कलम 19(1)(a) आणि (1)(b) शांततेने एकत्र येण्याचे अधिकार प्रदान केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर याचे समर्थन करता येते.