नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) देशात अशा अनेक औषधी कंपन्या आहेत ज्यांची औषधे चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरत आहेत. परंतु या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स विकत घेतले आणि त्यांची औषधे औषध चाचणीत अपयशी ठरल्यावर राजकीय पक्षांना दान केली. इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर अशा गोष्टी समोर येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नुकतीच निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने ही आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे. तेव्हापासून इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्यांचा मुद्दा चर्चेत राहिला आहे. 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड लॉन्च करण्यात आले होते. डेटा दर्शविते की सुमारे 23 फार्मा कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सुमारे 762 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.
या फार्मा कंपन्या औषध चाचणीत नापास झाल्या
टोरेंट फार्मास्युटिकल लिमिटेडचे नोंदणीकृत कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात येथे आहे. 2018 ते 2023 या कालावधीत कंपनीने उत्पादित केलेली तीन औषधे औषध चाचणीत अपयशी ठरली आहेत. अयशस्वी झालेल्या औषधांमध्ये Deplatt A 150 समाविष्ट होते, जे हृदयविकाराचा झटका प्रतिबंधित करते, lopamide आणि Nikoran IV2. 7 मे 2019 ते 10 जानेवारी 2024 दरम्यान कंपनीने 77.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत.
2018 ते 2023 या कालावधीत सिप्ला लिमिटेडची औषधे सात वेळा औषध चाचणीत अयशस्वी झाली. सिप्ला लिमिटेडचे नोंदणीकृत कार्यालय मुंबईत आहे. औषध चाचणीत अपयशी ठरलेले कंपनीचे सिप्रेमी इंजेक्शन कोविडच्या उपचारात वापरले जाते. या कंपनीने 10 जुलै 2019 ते 10 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान 39.2 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.
