मुंबई : औरंगाबादचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान दिलं होतं. दरम्यान, 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. आज यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी उच्च न्यायालयाने स्थानिकांची याचिका फेटाळून लावली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या बदललेल्या नावांच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. यावेळी उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेला निर्णय महसून विभागाकरीता असल्याने यामुळे कोणाचीही कोणतेही नुकसान होणार नाही.
जनहित याचिका आणि विविध रिट याचिकांसह याचिकांमध्ये औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे तसेच महसूल क्षेत्रे (जिल्हा, उपविभाग, तालुका, गावे) यांच्या नामांतराला आव्हान दिले होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने जून 2022 मध्ये आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण करण्यास हिरवा झेंडा दाखविला होता. मात्र, त्यानंतरच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नामांतराचा नवा निर्णय घेतला आणि ‘छत्रपती’ हा उपसर्ग जोडून औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर केले.
महसुली क्षेत्रांचे नाव बदलणे हे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 4 द्वारे शासित आहे, जे राज्य सरकारला कोणत्याही महसुली क्षेत्राच्या मर्यादेत बदल करण्यास किंवा असे कोणतेही महसूल क्षेत्र रद्द करण्यास आणि त्यास नाव देण्याची परवानगी देते.
24 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली, परंतु तोपर्यंत जिल्ह्याची आणि महसूल अधिकाऱ्यांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या महसुली क्षेत्रांच्या नामांतराबाबत राज्य सरकारने त्याच दिवशी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध करून सर्वसामान्यांच्या हरकती मागवल्या होत्या.
