मुंबई : राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा 14.07 लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून, 88.58 लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.

गेल्या वर्षी राज्यात 211 साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून 105 लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन 88.58 लाख मेट्रीक टन एवढे होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. हंगाम 2022-23 मध्ये साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे.

ऊसतोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून 10 रुपये प्रतिटन याप्रमाणे वसुली करून गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपी बाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.