प्रतिनिधी ( सिंधुदुर्ग ) शिक्षण विभागाने 15 मार्च रोजी संचमान्यता आदेश काढले आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळा उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या आदेशाबाबत फेरविचार न झाल्यास सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक, ग्रामस्थ यांना एकत्रित करून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष वामन तर्फे आणि सचिव गुरुदास कुसगावकर यांनी दिला आहे.
वामन तर्फे, गुरूंदास कुसगांवकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे; सदर शासन आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. कारण २० पटसंख्येच्या खालील शाळांना शिक्षक मिळणार नाहीत. 150 पटसंख्या नसेल तर मुख्याध्यापकही मिळणार नाही. संस्था आर्थिक अडचणीत असताना स्वखर्चाने शिक्षक नियुक्ती करणे शक्य नाही. यापुढे असलेले शिक्षक अतिरिक्त होणार असल्याने शिक्षकभरती होणार नाही.
पूर्वीचे सर्व निकष बदलून माध्यमिक शाळेत 100 च्या खाली पटसंख्या असलेल्या शाळांना मुख्याध्यापकपद नामंजूर केले. आता 150 पटसंखेचा निकष लावून मुख्याध्यापकांचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात आम्ही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन या शासन आदेशाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी करणार आहोत. सदर आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केल्याचे तर्फे, कुसगावकर यांनी म्हटले आहे.
