कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर महानगरपालिका कर्मचारी पाणीपुरवठा व प्राथमिक शिक्षण मंडळ याकडील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन निश्चिती करण्यासाठी महानगरपालिका सभागृहाची मान्यता मिळाली. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. त्यास शासनाची मान्यता होऊन महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२० पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महानगरपालिकेस आज (बुधवार) प्राप्त झाले.
यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. या कामी कर्मचारी संघाने शासन स्तरावर सतत पाठपुरावा केला असून, यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, महापालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले आहे.