पटना ( वृत्तसंस्था ) बिहारमधील एक तृतीयांश कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यांना महिन्याला 6000 रुपये किंवा त्याहून कमी कमाई होत आहे. मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या जात सर्वेक्षणाच्या सविस्तर अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
उच्चवर्णीयांमध्ये खूप गरिबी आहे, पण मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींची टक्केवारी त्यांच्यापेक्षा जास्त असल्याचेही अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी हा अहवाल सभागृहात मांडला. त्यानुसार बिहारमध्ये सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबे आहेत. ज्यामध्ये 94 लाखांपेक्षा जास्त ( 34.13 टक्के) कुटुंबे गरीब आहेत.
या अहवालात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे ती म्हणजे बिहारमधील 50 लाखांहून अधिक लोक उपजीविकेच्या किंवा चांगल्या शिक्षणाच्या संधीच्या शोधात राज्याबाहेर राहत आहेत. बिहारमधील लोक इतर राज्यात 46 लाखांच्या आसपास उदरनिर्वाह करतात. तर 2.17 लाख लोक (बिहारी) परदेशात आहेत. इतर राज्यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बिहारींची संख्या सुमारे 5.52 लाख आहे तर 27,000 लोक परदेशात शिक्षण घेत आहेत.
जात सर्वेक्षणाच्या मोठ्या गोष्टी
जात सर्वेक्षणाची प्राथमिक आकडेवारी 2 ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. केंद्राने नितीश कुमार सरकारच्यावतीने जात सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला. त्यानंतर या सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, बिहारमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 60 टक्के आहेत तर उच्च जातींचे प्रमाण सुमारे 10 टक्के आहे.
