मुंबई (प्रतिनिधी) : विविध जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र घेण्यास सुरुवात झाली आहे; मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाईन अर्ज भरण्यास वेळ लागत आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाईन) नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुदत २ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५.३० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी आज (गुरुवारी) येथे दिली.
मागील दोन दिवसांपासून राज्यभरातील ग्रामीण भागातील इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक अर्ज भरण्यासाठी अडचणी येत होत्या. २ डिसेंबरची अंतिम मुदत असल्याने काल रात्रीपासूनच विविध गावांत नेट कॅफेवर, तसेच सेतु सुविधा केंद्रांवर इच्छुकांचा खोळंबा झालेला दिसून आला. आता ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याने उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अर्ज भरण्याच्या तारखा वाढवा, ऑफलाइन अर्ज स्वीकारा, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून केली होती. निवडणूक आयोगाने तातडीने ही मागणी मान्य केली आहे.
मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्यातील ७ हजार ७५१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानुसार २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर २०२२ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत) या कालावधीत संगणक प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात आता अंशत: दुरूस्ती करून नामनिर्देशनपत्र पारंपरिक (ऑफलाईन) पद्धतीने २ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५.३० पर्यंत सादर करता येणार आहे.
निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ
यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकीत पहिल्यांदाच नागरिकांमधून सरपंचांची निवड होणार आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारणा केली. त्यानुसार, असलेली सरसकट २५ हजार रुपये खर्चाची मर्यादा आता वाढविण्यात आली आहे.
सरपंचपदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठीही खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सदस्य आणि सरपंच ही पदे सर्व प्रभागांकरीता सामायिक असून, प्रत्येक प्रभागातून या सामाईक पदासाठी मतदान होणार आहे. याचा विचार करता सरपंचपदाच्या उमेदवारास ग्रामपंचायतींच्या सर्व प्रभागांमध्ये प्रचारासाठी संपर्क करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रभाग संख्येच्या प्रमाणात सरपंचपदाच्या उमेदवाराची निवडणूक खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
ग्रा.पं. सदस्यनिहाय खर्चाची मर्यादा (रुपयांमध्ये) ७ ते ९ : २५,०००, ११ ते १३ : ३५,०००, १५ ते १७ : ५०,०००
सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी : ७ ते ९ : ५०,०००, ११ ते १३ : १,००,०००, १५ ते १७ : १,७५,०००
