पुणे ( प्रतिनिधी ) अधिकाधिक उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घ्यावे यासाठी या प्रक्रीयेत काही सुधारणा करण्यात याव्या अशी विनंती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रधान यांचे पुणे येथील कार्यक्रमांसाठी आज आगमन झाल्यावर त्यांचे स्वागत करून चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांना या संदर्भातील पत्र दिले. देशातील मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ही प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी बनवण्यासाठी काही सूचना पाटील यांनी पत्राद्वारे केल्या आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी नामूद केले आहे कि, उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असायला हव्यात. एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी,10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकष देखील पूर्ण केले पाहिजेत.
अशा महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये असावी. मुल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त २ असतील. सुमारे ३० टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरित्या पुनर्विनियोजन केले जाऊ शकेल.
