मुंबई ( प्रतिनिधी ) मराठा समाजाला आरक्षण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात तसेच बऱ्याच काळासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही टिकवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला ते टिकवता आले नाही, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बुधवारी सविस्तर चर्चा केली. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना न्यायालयात टिकणारे आरक्षण हे मराठा समाजाला द्यायचे आहे. यासाठी मराठा समाजातील विचारवंतांशी एकनाथ शिंदेनी स्वतः वेळ काढून सविस्तर चर्चा केली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्यातील मराठा समाजाला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय पुढे सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. मात्र सध्याचे युती सरकार हे मराठा आरक्षणावर काम करत असून , कायद्याच्या कसोटीत मराठा आरक्षणाचा निर्णय कसा टिकेल या दृष्टीने प्रयत्न्न करत आहे.
