पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जात आहेत. तर आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पुण्यात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पार्टीचा जाहीरनामा प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये महिला, तरुण, तसेच कामगार यांच्यासह जातनिहाय जनगणना, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव यांच्यासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पार्टीचा जाहीरनामा प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये महिला, तरुण, तसेच कामगार यांच्यासह जातनिहाय जनगणना, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव यांच्यासह अनेक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कुटुंबासाठी वेळ द्या, हा जन्म पुन्हा नाही! पैसा, संपत्तीच्या नादात मुलांचा रियल टाईम गमावू नका; मुले हाताबाहेर जावू नयेत म्हणून ‘या’ बाबी नक्की लक्षात ठेवा “आम्ही आज आमचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहोत, जे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट आहेत, ते मुद्दे आमचे नेते संसदेत मांडतील… आमचा जाहीरनामा ‘शपथपत्र’ या नावाने प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
महागाई वाढत आहे, शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली आहे, आणि देशात बेरोजगारी आहे. गेल्या दहा वर्षांत एजन्सींचा गैरवापर आणि खाजगीकरणासारख्या समस्या वाढत आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही आमची भूमिका यापूर्वीच व्यक्त केली आहे…आम्ही एलपीजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करू…आम्ही सत्तेत आलो तर सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा भरू… महिला आरक्षणावर काम करू… महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे आणले जातील…”, असं बोलताना जयंत पाटील म्हणाले.
काय आहे जाहीरनाम्यामध्ये?
महिला, मुलींच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदे करू
सरकार आल्यावर कंत्राटी नोकरी भरती बंद करू
आरोग्यासाठी उत्तम सेवा देऊ
शेतकऱ्यांसाठी स्वांतत्र आयोग स्थापन करू
स्पर्धा परिक्षांसाठी आकारलं जाणारं शुल्क माफ करू
शेती, शैक्षणिक वस्तुंवर जीएसटी आकारणार नाही.
सत्तेत आल्यावर जातीनिहाय जनगणना करू
जेष्ठ नागरीकांसाठी आयोगाची स्थापना करू
महिलांना विधानसभा लोकसभेत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणार
शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आयोग, हमीभाव, आयात निर्यात , कर्जमाफी याबाबतच्या निर्णयासांठी
शासकीय क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांना पायबंद घालणार
आरक्षणाची ५० टक्यांची अट बदलू
खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण
अल्पसंख्यांकासाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशिंसाठी अंमलबजावणी
शिक्षणाची अर्थसंकल्पीय तरतुद ६ टक्यांपर्यत करु
शेती आणि शैक्षणिक वस्तुंवर शुन्य टक्के जीएसटी ठेवणार
अग्निवीर योजना रद्द करणार
