नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावण्यात आलेल्या शिंदे गटातील १६ आमदारांबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असलेल्या आमदारांनाही दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या आमदारांवर निकाल येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत.
सत्तांतरानंतर शिवसेना विरुद्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट असा राजकीय संघर्ष राज्यात बघायला मिळत आहे. वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केली होती, पण याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात न आल्याने कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्याकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली; पण कोर्टाने ती फेटाळून लावली.
आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण उद्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर येणार आहे. उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना उद्याच अध्यक्षांसमोर जावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची आजच सुनावणी घेण्यात यावी वा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निलंबन प्रकरण प्रलंबित ठेवले जावे, असे सिब्बल न्यायालयात म्हणाले.
दुसरीकडे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात त्यांनी १६ बंडखोर आमदारांना ४८ तासांचा वेळ दिला देण्यात आला होता असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले -१६ बंडखोर आमदारांना नोटीसीचे प्रत्युत्तर देण्यासाठी ४८ तासांचा अवधी देण्यात आला होता. पण, त्यांनी २४ तासांतच त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.’ सुप्रीम कोर्टाने २६ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या १६ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या नोटीसीवर सुनावणी केली होती. त्यात कोर्टाने उपाध्यक्ष, शिवसेना, केंद्र सरकार व महाराष्ट्र पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
