नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तथापि, सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांच्या यादीत नवीन मुद्दे जोडणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. राजकीय फायद्यासाठी त्यांच्या निषेधाची बदनामी करू इच्छिणाऱ्या काही घटकांच्या संभाव्य सहभागाबद्दलही सरकारने शेतकऱ्यांना सावध केले आहे. कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, चंदीगड येथे झालेल्या चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तथापि, काही मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही आणि चर्चा अद्याप सुरू आहे.
नवीन मुद्दे मांडून तोडगा काढता येत नाही
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एका विधानात जोर दिला की सतत नवीन समस्या जोडणे विद्यमान संघर्षाचे त्वरित निराकरण करण्यात अडथळा आणते. ते म्हणाले की, जागतिक व्यापार संघटनेतून (WTO) भारताची माघार, मुक्त व्यापार करार संपवणे, खडी जाळण्याच्या समस्येतून बाहेर पडणे आणि हवामानाच्या समस्येतून शेतीला सूट देणे यासारख्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी ते इतर भागधारक आणि राज्यांसोबत काम करतील.
केवळ आंदोलक चर्चेपासून मागे हटले
ठाकूर पुढे म्हणाले की, सरकारने गेल्या दशकात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या असून त्या चर्चेला अनुकूल आहेत. ते म्हणाले की, सरकार नाही तर आंदोलकांनी आधी चर्चा सोडली. सरकारी सूत्रांनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने जुलै 2022 मध्ये शेवटच्या फेरीच्या निषेधानंतर किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची परिणामकारकता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये प्रतिनिधींची नियुक्ती केली नाही.
