नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौथ्यांदा चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे. त्यांना 18 जानेवारीला चौकशीसाठी एजन्सीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी तीन वेळा समन्स बजावण्यात आले असूनही केजरीवाल एजन्सीसमोर हजर झाले नाहीत.

यापुर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी तीन वेळा ईडीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष केले होते. सर्वप्रथम, ईडीने त्याला गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. आता ईडीने चौथे समन्स पाठवले असून त्याला 18 जानेवारीला चौकशीसाठी बोलावले आहे.

काय प्रकरण आहे ?

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित. दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मध्ये दारू व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याबाबत गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप आहे आणि त्याद्वारे काही डीलर्सना अनुकूल केले गेले ज्यांनी त्यासाठी लाच दिली होती. मात्र, आम आदमी पक्षाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्यापुढे आता कोणता पर्याय आहे ?

अरविंद केजरीवाल यांनी तिसर्‍या समन्सला उत्तर देताना ईडीला सांगितले आहे की ते तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहेत परंतु त्यांना एजन्सीच्या हेतूबद्दल शंका आहे. त्यांच्यासमोर हजर राहण्यासाठी एजन्सीकडे मुदतवाढ मागण्याचा पर्याय आहे. मात्र चौथ्यांदा हजर न होण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची अटकही होण्याची शक्यता आहे. हे थांबवण्यासाठी तो अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतो.