मुंबई : औरंगाबादचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, त्याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल आज जाहीर होणार आहे. त्यामुळे नामांतरणाचा मार्ग मोकळा होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले यही.
औरंगाबादचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ असं नामांतर करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान दिलं होतं. दरम्यान, 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद महसूल क्षेत्राशी संबंधित (जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि गावं) यांच्या नामांतराची अधिसूचना राज्य सरकारनं अद्याप काढलेली नसून यासंदर्भात मागवलेल्या हरकती विचाराधीन आहेत. त्यामुळे, ठोस निर्णयापूर्वीच महसूल क्षेत्राच्या प्रस्तावित नामांतरणाविरोधात या याचिका दाखल झाल्याचं राज्य सरकारनं सांगितल्यावर हायकोर्टानं नामांतराविरोधातील याचिका काही दिवसांपूर्वी निकाली काढल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यावर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मूभा देण्यात आली होती.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचं नाव बदलण्यास ना हरकत दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याची अधिसूचना 15 सप्टेंबर रोजी सरकारनं जारी केली. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं आव्हान दिलं गेलं आहे.
अंदाजे 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून या शहराचं नाव उस्मानाबाद करण्यात आलं होतं. परंतु राज्य सरकारनं त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
