रांची ( वृत्तसंस्था ) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने सोमवारी झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीव लाल आणि त्यांचा नोकर जहांगीर आलम यांच्या रांचीमधील 9 ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यात 35 कोटी रुपयांची रोकड आढळून आली, जप्त केलेल्या एकूण 35.23 कोटी रुपयांपैकी 32 कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम एका ठिकाणी सापडली, तर उर्वरित 3 कोटी रुपये इतर ठिकाणी सापडले. त्यांची मोजणी करताना यंत्रांचीही दमछाक होत होती.

ईडीला सापडलेल्या सर्व रोख रकमेचे काय होणार ?

ईडीला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कोणतीही मालमत्ता किंवा रोख जप्त करण्याचा अधिकार आहे. पण, तो स्वत:कडे ठेवू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टात वकील अनिल सिंग श्रीनेट यांनी स्पष्ट केले की प्रोटोकॉलनुसार, जेव्हा ईडी एखाद्या आरोपीच्या घरातून रोकड जप्त करते तेव्हा आरोपीला त्याच्या रोख रकमेचा स्रोत उघड करण्याची संधी देते. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या नोकराकडून 35 कोटी रुपयांची रोकड सापडली असेल, तर त्याला या पैशाचा स्रोत ईडीला सांगावा लागेल. याचे पुरावे द्यावे लागतील. जर तो या सर्वांबाबत कोणताही पुरावा देऊ शकला नाही तर ईडी ही रोकड किंवा मालमत्ता काळा पैसा मानेल. यानंतर मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत हा निधी जप्त केला जाईल. या पैशांना नंतर बेहिशेबी आणि बेकायदेशीर पैसे असे म्हणतात.

रोकड जप्त केल्यानंतर स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मोजणी केली जाते.
अधिवक्ता अनिल सिंह श्रीनेट म्हणतात की, काळा पैसा म्हणून घोषित केलेली ही रोकड जप्त केल्यावर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बोलावले जाईल, जे ईडीच्या देखरेखीखाली जप्त केलेल्या नोटांची मोजणी करतील. ते लोक सोबत मोजणी यंत्रे आणतात, त्यानंतर मतमोजणी सुरू होते. नोटांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, ईडी अधिकारी बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जप्त केलेल्या वस्तू आणि रोख रकमेची यादी तयार करतात, ज्याला जप्ती यादी म्हणतात. या यादीमध्ये रोख रक्कम, दागिने आणि इतर महागड्या वस्तू आहेत.

500 आणि 100 च्या नोटांमध्ये मोजणीची नोंद ठेवली जाते

ईडीने जप्त केलेली रोकड 2000, 500 आणि 100 रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात आहे. यानंतर, या नोटा मोठ्या लोखंडी किंवा टिनच्या बॉक्समध्ये ठेवल्या जातात आणि साक्षीदारांसमोर सीलबंद केल्या जातात. ते त्याच राज्यातील बँकेच्या शाखेत सुरक्षितपणे वितरित केले जाते. जिथे ते एजन्सीच्या वैयक्तिक ठेव खात्यात ठेवले जाते. त्यानंतर आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास हा निधी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पाठवला जातो.

आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास या पैशाचे काय होणार ?

जर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी दोषी सिद्ध झाला असेल किंवा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असेल, तर जप्त केलेली रोकड सार्वजनिक रक्कम मानली जाते. केस प्रलंबित असताना ते पैसे तिथेच राहतील. आरोपीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यास त्याच्याकडून मिळालेली रोख रक्कम त्याला परत केली जाईल.