मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला थकीत पगारासाठी २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अदा करण्यासाठी शासनाकडून दिरंगाई झाली होती. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला होता. आता २०० कोटी रुपये मंजूर झाल्याने पगार होण्याची चिंता सध्यातरी दूर झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार सात तारखेला झालेला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना सात तारखेला पगार करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र सरकारला या आश्वासनाचा विसर पडला होता. त्यामुळे एसटी कामगार संतापले होते. त्यामुळे एसटी संघटना सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत होती. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला ३६० कोटी रुपये लागतात. एसटी संपानंतर दर महिन्याच्या सात तारखेला पगार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र सात तारखेला पगार झाला नव्हता. सरकारने न्यायालयात शब्द दिला होता, मात्र तो राज्य सरकारने पाळला नव्हता.
”राज्य सरकारने मार्च २०२० पासून विशेषतः कोरोना साथीच्या लॉकडाऊननंतर राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला निधीची कमतरता लक्षात घेऊन त्यांच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी महाविकासा आघाडी सरकारकडून दिला होता. अलीकडेच, व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना ‘ऐतिहासिक’ पगारवाढीची घोषणा करुन संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले होते.
