नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या इलेक्टोरोल बॉण्ड व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सोमवारी सुनावणी होण्यापुर्वी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार काल दिनाक 31 आक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना राजकीय पक्षांना मिळणात असलेल्या देणग्यांची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही, त्यामुळे देणग्यांची माहिती लोकांना मिळत नाही म्हणून इलेक्टोरल बॉण्डची व्यवस्था रद्द करणे अयोग्य आहे. असा युक्तिवाद केला.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे संविधान पीठ 31 ऑक्टोबरपासून सुरु करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना याप्रकरणी आपले मत देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कायद्यात त्याचवेळी दखल देऊ शकते, ज्यावेळी ते नागरिकांचा मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असेल तर, परंतु या प्रकरणात तसे दिसत नाही. उलट संविधान कलम 19 (1) (सी) अंतर्गत संघटना बनवणे आणि त्याला चालवणे एक मूलभूत अधिकार असल्याचं ही ते म्हणाले.
