मुंबई (प्रतिनिधी) : महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतले सर्व शासन निर्णय रद्द करून त्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा धक्का दिला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राशी निगडित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पुन्हा म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत गुरुवारी अधिकृत शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात ४० आमदारांच्या बंडखोरीनंतर सत्तेवर आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार आता तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला धक्क्यावर धक्के देत आहे. शिंदे फडणवीस सरकारकडून मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मोठे बदल केला जात आहेत, तसेच ते निर्णय रद्दही केले जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, मागील सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याचे सर्व निर्णय रद्द केल्याने आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसेच विभागीय मंडळांना असणार आहेत. यामुळे म्हाडाला आता कोणताही निर्णय घेण्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. आव्हाडांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना घेतलेल्या निर्णयाच्या मंजुरीसाठी म्हाडाला आताही सरकारवर अवलंबून राहावे लागत होते.
दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे गृहनिर्माण मंत्री पद होते. यावेळी आव्हाडांनी अनेक निर्णयांसोबत म्हाडाबाबतही एक मोठा निर्णय जाहीर केला होता. ज्यानुसार, म्हाडाचे सर्व अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे घेण्यात आले, यामुळे म्हाडाचे काम केवळ प्रस्ताव तयार करणे आणि ते मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवणे एवढ्यापूर्तीच मर्यादित राहिले होते. म्हाडामधील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला चाप बसावा, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यावेळी आव्हाडांनी स्पष्ट केले होते, पण हाच निर्णय आता शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.
