जोपर्यंत आरक्षणाचा सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत राज्य शासनाने MPSC च्या परीक्षा घेऊ नये. अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून करण्यात आली.