दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) इलेक्टोरल बाँडवरुन ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची सविस्तर माहिती देण्यास SBI ला फर्मावल्यानंतर याचा डाटा आता समोर आला आहे. त्यानुसार ज्या कंपन्यावर छापेमारी झाली त्या कंपन्यांनी भाजपला भरघोस निधी दिला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी पुन्हा झडू लागल्या आहेत. तसेच इलेक्टोरल बाँड्सवरून सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
त्या म्हणाल्या की, इलेक्टोरल बाँड्सबाबतची संपूर्ण चर्चा अंदाजांवर आधारित आहे. यापूर्वीची यंत्रणा फोलप्रूफ होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सीतारामन यांनी कबूल केले की ही एक परिपूर्ण प्रणाली नाही परंतु ती पूर्वीच्या प्रणालीपेक्षा चांगली आहे.
यातून धडा घेण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या. याबाबत नवा कायदा होईल की नाही याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मात्र ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेनुसार, SBI ने इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाला पाठवला होता, जो आयोगाने सार्वजनिक केला आहे.
इंडिया टुडेमध्ये बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, ‘हे’ प्रकरण अजूनही कोर्टात सुरू आहे. पूर्वीची यंत्रणा निर्दोष होती का ? ही एक परिपूर्ण प्रणाली नाही परंतु ती पूर्वीच्या प्रणालीपेक्षा चांगली आहे. यातून आपण धडा घ्यायला हवा. इलेक्टोरल बाँड पद्धत जुन्या पद्धतीपेक्षा वेगळी होती. यामध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. पूर्वीची व्यवस्था परिपूर्ण नव्हती पण आता आपण अशा प्रणालीपर्यंत पोहोचलो आहोत जी 100 टक्के परिपूर्ण नाही असं ही त्या म्हणाल्या.
