मणिपूर ( वृत्तसंस्था ) 27 मार्च 2023 रोजी, मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून एक परिच्छेद काढून टाकला ज्यामध्ये राज्य सरकारला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मेईतेई समुदायासाठी आरक्षण देण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशामुळे मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जातीय हिंसाचार झाला होता. न्यायालयाच्या निर्देशाला आदिवासी कुकी समाजाने विरोध केला होता. या आदेशाविरोधात न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गोलमेई गैफुलशिलू यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीनुसार” हा निकाल देण्यात आला आहे कारण “याचिकाकर्त्याला तथ्ये आणि कायद्याच्या चुकीच्या समजुतीमुळे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाची योग्य मदत घेता आली नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध मिलिंद आणि इतर मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की न्यायालये एसटी यादीत सुधारणा, बदल किंवा बदल करू शकत नाहीत. “त्यानुसार, पॅरा क्र. 17 (iii) मध्ये दिलेले निर्देश हटविणे आवश्यक आहे आणि ते हटविण्याचे आदेश दिले आहेत,” उच्च न्यायालयाने बुधवारी आपल्या निकालात निर्देश दिले.
त्या परिच्छेदात नेमक काय होत ?
निकालातील आता हटवलेल्या पॅरामध्ये म्हटले आहे की, “राज्याने लिखित आदेश मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या आत, अनुसूचित जमातीच्या यादीत मेईटी समुदायाचा समावेश करण्याबाबत त्वरीत विचार करावा.” गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील आदिवासी संघटनांना २७ मार्चच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.
त्यानंतर ऑल मणिपूर ट्रायबल युनियनने अपील दाखल केले. या वर्षी 20 जानेवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने 27 मार्चच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती करणारी पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारली आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटिसा बजावल्या.
