जयसिंगपूर ( प्रतिनिधी ) राज्यातील जमीनीचे शर्थभंग झालेल्या प्रस्तावास मंत्रालय स्तरावरून मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. याआधी शर्थभंग झालेल्या प्रकरणांना मा. जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून मान्यता देण्यात येत होती. यामुळे जमीन शर्तभंग नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी स्तरावर मान्यता देणेबाबतचा निर्णय तातडीने करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी ऊपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे केली.
वास्तविक पाहता शर्थभंग होणारी प्रकरणे शेतकरी व सामान्य कुटूंबातील प्लॅाटधारकांची आहेत. याआधी या प्रकरणांना मा. जिल्हाधिकारी यांचे स्तरावरून मान्यता दिल्याने शेतकरी व सामान्य लोकांना पाठपुरावा करणे सहज शक्य होते. सदर प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंत्रालयात मान्यतेसाठी सादर करावे लागल्याने शेतकरी व सामान्य लोकांना पाठपुरावा करणे अडचणीचे होवू लागले आहेत.
एकीकडे शासन कामामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी व प्रकरणांचा निपटारा सुलभ होण्यासाठी डिजीटीलाईझेशन व ॲानलाईन सुविधा देत आहे. मग जी कामे यापुर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मान्यता दिली जायची ती आता परत मंत्रालयातून मान्यता देण्याचा शासनाचा यामागचा हेतू काय आहे. आधीच महसूलच्या गलथान व दिरंगाईच्या कारभाराबद्दल सामान्य लोकांच्या मनात चिड निर्माण झालेली असून लोक यामध्ये भरडले जाऊ लागले आहेत.
त्यातच शासनाने अशापध्दतीने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल व संगनमताबद्दल सामान्य जनतेच्या मनात शंका निर्माण झालेली असल्याने राज्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांचा आदर करून पुर्वीप्रमाणे जमीन शर्तभंग नियमानुकूल करणेच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकारी स्तरावर मान्यता देणेबाबतची मागणी केली.
