नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) संयुक्त राष्ट्रांच्या एका नव्या अहवालानुसार, भारतात पाण्याचे संकट सतत गंभीर होत आहे. अनेक राज्यांनी भूजल कमी होण्याचा टप्पा ओलांडला आहे. यातच 2025 पर्यंत संपूर्ण वायव्य प्रदेशाला भूजलाच्या गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असा अहवालाचा अंदाज आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की सौदी अरेबिया आधीच भूजल संकटाचा सामना करत आहे आणि भारतासह इतर अनेक देश देखील यापासून दूर नाहीत.
मिळालेल्या माहितीनुसार हा अहवाल संयुक्त राष्ट्र विद्यापीठाच्या पर्यावरण आणि मानवी सुरक्षा संस्थेने (UNU-EHS) “इंटरकनेक्टेड डिझास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023” या शीर्षकाने प्रकाशित केला आहे. अहवालानुसार, जग वेगाने अनेक पर्यावरणीय टिपिंग पॉईंट्सकडे येत आहे – ज्यामध्ये भूजलाचा ऱ्हास, पर्वतीय हिमनद्या वितळणे, अवकाशातील कचरा आणि असह्य उष्णता यांचा समावेश आहे.
70 टक्के शेती भूजलावर अवलंबून
सुमारे 70 टक्के भूजलाचा वापर शेतीसाठी केला जातो. अनेकदा, जेव्हा भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत अपुरे असतात, तेव्हा दुष्काळाचा शेतीवर गंभीरपणे नकारात्मक परिणाम होतो. हवामान बदलामुळे हे आव्हान आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अहवालात इशारा दिला आहे की जलचर स्वतःच त्यांच्या ब्रेकिंग पॉईंटवर पोहोचत आहेत.
जगातील प्रमुख जलस्रोतांपैकी अर्ध्याहून अधिक जलस्रोत नैसर्गिकरित्या भरून काढता येण्यापेक्षा वेगाने कमी होत आहेत. जेव्हा पाण्याची पातळी अस्तित्वात असलेल्या विहिरींच्या उपलब्धतेपेक्षा कमी होते, तेव्हा शेतकरी पाण्याची उपलब्धता गमावू शकतात आणि त्यांच्या शेतीच्या कामांना धोका निर्माण करू शकतात.
सौदी अरेबियासारखी परिस्थिती
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की सौदी अरेबियासारखे काही देश आधीच भूजल संकटाचा सामना करत आहेत आणि आता भारतासह इतर देशही यापासून दूर नाहीत. अहवालानुसार, “भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे.
