कोल्हापूर ( वृत्तसंस्था ) इलेक्टोरल बाँडद्वारे ज्या कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निधी दिला आहे. याची सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावल्यानुसार SBI ला सादर करावी लागली आहे. त्यानुसार ज्या कंपन्यावर छापेमारी झाली त्या कंपन्यांनी भाजपला भरघोस निधी दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर माजी पालकमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी सविस्तर भाष्य केले असून आपल्या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर याची माहिती देत यावर भाष्य केले आहे.

या पोस्टमध्ये आमदार पाटील म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगातर्फे निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील गुरुवारी रात्री संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोणत्या पक्षाला किती रकमेचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत ? कोणत्या पक्षाने किती कोटींचे निवडणूक रोखे वटवले आहेत ? या माहितीबरोबरच कोणत्या खरेदीदाराने किती कोटींचे रोखे खरेदी केले आहेत ? याची माहितीही उपलब्ध आहे. त्यामध्ये देशभरातील अनेक नामांकित कंपन्या, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक खरेदीदारांचाही समावेश आहे.
@TheQuint या आघाडीच्या डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार खालील कंपन्यांनी ईडी अथवा आयकर खात्याच्या धाडीच्या कारवाईनंतर किंवा इतर सरकारी संस्थांचा दबाव आल्यावर इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून देणग्या दिलेल्या आहेत.

1) फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस – लॉटरीचा व्यवसाय करणारी ही कंपनी 1991 साली स्थापन झाली असून त्यांचे मुख्यालय तामिळनाडूच्या कोईम्बतूरमध्ये आहे. या संस्थेने 27 ऑक्टोबर 2020 ते 5 ऑक्टोबर 2023 दरम्यान 1368 कोटींची देणगी दिली आहे. 2022 मध्ये ईडीने 409 कोटींच्या मनी लॉंडरिंग प्रकरणामध्ये त्यांच्या तसेच त्यांच्या सहयोगी वितरकांच्या संपत्तीवर जप्ती आणली आहे.

2) मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड – 1989 साली स्थापन झालेली ही कंपनी धरणे व ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असून तेलंगणात मुख्यालय आहे. कृष्णा रेड्डी यांच्या मालकीच्या या संस्थेवर 2019 साली हैदराबादसह विविध शहरांत असणाऱ्या कार्यालयांवर आयकर खात्याने धाडी टाकल्यापासून या संस्थेने 966 कोटी रुपयांची देणगी इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये देणगी दिलेली आहे.

3) हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – पश्चिम बंगालच्या हल्दियामध्ये या कंपनीच्या मालकीचा थर्मल पॉवर प्लांट आहे. 2015मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीनं पुढच्या इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून पाच वर्षांत तब्बल 377 कोटींची देणगी राजकीय पक्षांना दिली आहे. 2020 साली या संस्थेला सीबीआयच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.

4) वेदांता लिमिटेड – देशातील सर्वात मोठी अॅल्युमिनियम उत्पादक कंपनी असणाऱ्या खाण उद्योगात देशातील अग्रगण्य या कंपनीची स्थापना 1965 साली झाली आहे. वेदांताची उपकंपनी असणाऱ्या तलवंडी साबो पॉवर प्रोजेक्ट मनी लॉंडरिंगच्या आरोपावरून ऑगस्ट 2022 मध्ये ईडीने धाड टाकली होती. वेदांता आणि त्याच्या उपकंपन्यांनी सामायिकरित्या 400 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये देणगी म्हणून दिलेले आहेत.

5) यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल – हैदराबाद स्थित या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची साखळी असणाऱ्या संस्थेवर डिसेंबर 2020 मध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली. ऑक्टोबर 2021 मध्ये संस्थेने इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या रूपात 162 कोटी रुपयांची देणगी दिली.

6) डी.एल. एफ. कमर्शियल डेव्हलपर्स लिमिटेड – रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या या कंपनीने 130 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये दान केलेले आहेत. जमीन वाटपात अनियमिततेचा ठपका ठेऊन जानेवारी 2019 मध्ये संस्थेवर सीबीआयने धाड टाकली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये पुन्हा ईडीने सुपरटेक या रिअल इस्टेट संस्थेशी असलेल्या संबंधातून डी.एल. एफ.च्या गुरुग्राम येथील ऑफिसची झडती घेतली होती.

7) जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड – परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून ईडीने एप्रिल 2022 मध्ये संस्थेच्या कार्यालयाची तपासणी केलेली होती. संस्थेने 123 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्समध्ये दान केलेले आहेत.

8) चेन्नई ग्रीनवूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड – बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या चेन्नई ग्रीनवूड्सच्या कार्यालयावर जुलै 2021 मध्ये आयकर खात्याची धाड पडली होती. जानेवारी 2022 मध्ये संस्थेने 105 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्समध्ये दान केले.

9) डॉ.रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड – करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात नोव्हेंबर 2023 मध्ये डॉ. रेड्डीजच्या डॉ. के. नागेंद्र रेड्डी यांच्यावर आयकरने छापे टाकले होते. तेलंगणाच्या शिक्षणमंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी यांच्यावरील व्यापक चौकशीचा हा एक भाग होता. तेव्हापासून संस्थेने 80 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड्समध्ये दान केले आहेत.

10) आय. एफ. बी. ऍग्रो लिमिटेड – स्पिरिट व लिकर व्यवसायातील सर्वात मोठ्या गणल्या जाणाऱ्या या संस्थेने जून 2020 मध्ये असा आरोप केला होता की, कोलकाता विभागीय वस्तू व सेवा कर गुप्तवार्ता संचालनालयच्या महासंचालकांनी संस्थेच्या नूरपूर येथील प्लॅन्टवर छापा टाकला होता. 2023 मध्ये संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार सरकारच्या आदेशानुसार इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये 40 कोटी रुपयांची देणगी देण्यात आलेली आहे. इलेक्शन कमिशनने तपशील जाहीर केल्या नुसार 92 कोटी रुपयांची देणगी इलेक्टोरल बॉन्ड्समध्ये दिलेली आहे. 2020 मध्ये नूरपूर येथे झालेल्या हल्ल्यांनंतर राज्यात उठलेल्या वादळाचा केंद्रबिंदू ही संस्था होती. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी याबाबत तृणमूल काँग्रेसने राज्यात नवी गुंतवणूक येईल, अशी वातावरण निर्मिती करण्यास सांगितले होते.

11) एन.सी.सी. लिमिटेड – हैदराबादस्थित या संस्थेने 60 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये देणगी दिलेली आहे. करचुकवेगिरी प्रकरणात आयकर विभागाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये संस्थेवर छापा टाकला होता.

12) दिवीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड – हैदराबाद येथील या संस्थेला फेब्रुवारी 2019 मध्ये आयकर विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. तेव्हापासून संस्थेने 55 कोटी रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्समध्ये दान केलेले आहेत.

13) युनायटेड फॉस्फरस इंडिया लिमिटेड – आयकर विभागाने जानेवारी 2020 मध्ये संस्थेच्या कार्यालयांवर छापे मारले होते. तेव्हापासून 50 कोटी रुपयांची देणगी इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये संस्थेने दिली आहे.

14) अरबिंदो फार्मा – अरबिंदो फार्माचे संचालक शरथ रेड्डी यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये ईडीने दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉंडरिंग प्रकरणात अटक केली. संस्थेने 1 कोटी 60 लाख रुपये इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये देणगी दिलेली आहे. ही सर्व माहिती इलेक्टोरल बॉण्ड्सचे खरे स्वरूप जनतेसमोर आणण्यासाठी पुरेशी आहे असे वाटते. सरकारे यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांवर, व्यावसायिकांवर दबाव आणण्यासाठी भाजप सरकार करत आहेत. निकोप, निष्पक्ष लोकशाहीसाठी हे धोकादायक आहे. असं ही आमदार पाटील यांनी माहिती दिली आहे.