प्रतिनिधी ( सुमित तांबेकर ) सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक रोख्यांशी संबंधीत सविस्तर तपशील सादर करण्याच्या सुचना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांद्वारे भाजपला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला असल्याने हा भाजपला मोठा धक्का समजला जात आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसने 50 वर्षांचा हिशोब मागणारे 10 वर्षांचा हिशोब देण्यास थरथरतायेत असा बोचरा वार केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे. यावर एसबीआयने म्हटले आहे की, कोर्टाने दिलेला 3 आठवड्यांचा वेळ पुरेसा नाही.
SBI ने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाला राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निर्णयात SBI ला 6 मार्चपर्यंत तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
खोटं बोल पण रेटून बोल
या प्रकरणावर भाष्य राष्ट्रवादीने म्हटलं आहे की, स्वतः केलं ते बरोबर दुस-यानं केला तो गुन्हा, हीच भूमिका 50 वर्षांचा हिशोब मागणा-या भाजप सरकारकडून घेतली जात आहे. “खोटं बोल पण रेटून बोल, इलेक्टॉरल बॉन्डचा केलाय आम्ही झोल” हाच खरा नारा आता भाजपचा झालेला आहे. असे ही आरोप करताना म्हटले आहे. त्यामुळे भाजप यावर काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
