मुंबई ( वृत्तसंस्था ) मुलांच्या संगोपनाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जशी आई मुलाची काळजी घेण्यास सक्षम असते, मग तो मुलगा असो किंवा मुलगी. त्याचप्रमाणे, वडील देखील मुलांची काळजी घेण्यास सक्षम आहेत. म्हणून पालकांचे संरक्षण आणि काळजी घेणे हा मुलीचा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पत्नीच्या वकिलाने कोर्टाला आपल्या निर्णयाला 6 आठवड्यांसाठी स्थगिती देण्याची विनंती केली. जेणेकरून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येईल. त्यामुळे न्यायालयाने आपला निर्णय चार आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवला आहे.
या काळात मुलीचा ताबा आईकडे राहील. जर पत्नीला आपल्या मुलीसोबत अमेरिकेला जायचे असेल तर ती आपल्या वकिलामार्फत पतीला कळवू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पतीला पत्नीला दरमहा ५०० अमेरिकन डॉलर्स देण्याचे निर्देश दिले, जे तिच्या वैयक्तिक खर्चासाठी असतील.
आईला अमेरिकेत परतायचे नाही
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते धरणे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ग्रीन कार्डधारक मुलीच्या वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील मुलीच्या वडिलांचा हेतू चांगला असल्याचे दिसून येत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
