नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) 2014 पूर्वी गेल्या 10 वर्षांत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) छाप्यांमध्ये मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत 86 पट वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, मागील याच कालावधीच्या तुलनेत अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्यात जवळपास 25 पट वाढ झाली आहे. जुलै 2005 ते मार्च 2024 दरम्यान उपलब्ध डेटाच्या विश्लेषणात या गोष्टी समोर आल्या आहेत.
मनी लाँडरिंग विरोधी कायदा (PMLA) 2002 मध्ये लागू करण्यात आला. काळा पैसा निर्माण करणे आणि मनी लाँड्रिंग या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी 1 जुलै 2005 पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली. गेल्या दशकात ईडीच्या कारवाया भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या प्रतिस्पर्धी आणि इतरांविरुद्धच्या दडपशाहीचा एक भाग आहेत.
त्याचवेळी, केंद्र सरकार आणि भाजपने म्हटले आहे की ईडी स्वतंत्र आहे, तिचा तपास तथ्यांवर आधारित आहे आणि त्याला भ्रष्टांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. यूपीए कार्यकाळात, ईडीने पीएमएलए अंतर्गत 1797 तपासांची नोंद केली. या कडक कायद्यात आरोपीवर तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याचा भार आहे. त्या तुलनेत, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या 10 वर्षांमध्ये, ईडीने 5155 मनी लाँड्रिंग तपास सुरू केले.
यूपीए विरुद्ध एनडीए
यूपीएच्या कार्यकाळात 102 आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर एनडीएच्या 10 वर्षात ही संख्या 1281 वर पोहोचली आहे. यूपीएच्या काळात एकूण खटल्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची टक्केवारी 6 टक्क्यांहून कमी होती, तर एनडीएच्या काळात हा आकडा जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत वाढला. जेव्हा ईडी एखाद्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करते आणि मनी लाँड्रिंगचे प्रथमदर्शनी पुरावे शोधते, तेव्हा ते न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करते. याचा अर्थ न्यायालय आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करू शकते आणि खटला सुरू होऊ शकतो.
आता ईडीच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, शोधांची संख्या 2005-14 मधील 84 वरून 2014-24 मध्ये 7,300 पर्यंत वाढली आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य 5,086 कोटी रुपयांवरून 1.2 लाख कोटी रुपये झाले. अटक केलेल्यांची संख्या 29 ने वाढून 755 झाली आहे. यूपीए कार्यकाळात मालमत्ता जप्त करण्यात आली नसताना, ईडीने गेल्या दशकात 15,710 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. आतापर्यंत, ईडीने मालमत्ता विकून बँकांना आणि पीडितांना 16,000 कोटींहून अधिक रुपये परत केले आहेत, हे सर्व अलिकडच्या वर्षांतच घडले आहे.
