मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते. शासनाचे पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे हे धोरण निश्चित होऊन जवळपास १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून, सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करुन पुनर्वसन करण्याकरिता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रणव असलेले गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करुन पुनर्वसन करण्याकरिता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरिताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखील निर्णय घेण्यात आला.
