गडहिंग्लज (प्रकाश चोथे) : उणे नेटवर्थमुळे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने ‘गोडसाखर’ भाडेतत्वावर चालवायला देऊया म्हणत, विशेष सर्व साधारण सभेत संचालकांनी ‘गळ्यात गळे घालून’ सभासदांकडून ठराव घेतला. साखर संचालकांकरवी तो मंत्री समितीकडे पाठवला. पण जेंव्हा मंत्री समिती त्यावर निर्णय घ्यायला बसली तेंव्हा पुन्हा कांही संचालकांनी अचानक ‘यु’ टर्न घेत ‘तो’ ठराव माहीतचं नसल्याचा आव आणला. पण त्यामुळे ‘विशेष सभेत मालक संबोधून घेतेलेले’ बिचारे सभासद मात्र आता संभ्रमात आहेत की, तेंव्हा गळ्यात गळे घातलेल्यांनी आता पायात पाय का घातले ?
गडहिंग्लज तालुक्याची अर्थवाहिनी असलेला आप्पासाहेब नलवडे सहकारी साखर कारखाना चालवायला घेतलेल्या ब्रिस्कने करारापूर्वी दोन वर्षे आधीच सोडला. त्यानंतर तो चालू होणार की नाही याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, सभासदांना, कामगारांना चिंता लागून राहिली. अध्यक्ष श्रीपतराव शिंदे आणि उपाध्यक्ष संग्रामसिंह नलवडे यांच्यासह संचालकांवर विश्वास ठेवून सभासदांनी कारखाना ‘स्वबळावर चालवा अथवा भाडे तत्त्वावर चालवायला द्या’ असा ठराव विशेष सभेत कोणत्याही चर्चेविना एकमुखाने मंजूर केला.
त्यानंतर संचालकांमध्ये मात्र एकवाक्यता दिसून आली नाही. चार संचालकांनी पत्रक काढून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या ‘धडपडी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तर काल सहकार मंत्र्यांच्या समोर चाललेल्या बैठकीत कांही संचालकांनी, अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी ‘नेमकं काय ठरवलं आहे’ हेच माहीत नसल्याचं सांगत त्यांच्यावर सरळ अविश्वास दाखवला. त्यामुळे या सर्वांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवलेल्या सभासदांच काय यावर मात्र, कुणी विचार केल्याच दिसत नाही.
मुळात साखर संचालकांकडून मंजूर होऊन आता अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव मंत्री समितीसमोर गेला आहे. मग त्या प्रस्तावात काय आहे ? काय नाही ? याची आत्तापर्यंत संचालकांनी दखल का घेतली नाही ? मंत्री समितीच्या बैठकीला फक्त अध्यक्ष म्हणून राज्याचे सहकार मंत्री, सचिव म्हणून साखर आयुक्त आणि सदस्य म्हणून वित्त, नियोजन व पणन राज्यमंत्री आणि सहकार राज्यमंत्री यांची उपस्थिती तर, ऑनलाइन कारखान्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक यांची उपस्थिती आवशक असताना कारखान्याचे संचालक या बैठकीत कसे उपस्थित राहू शकले ?
तर सहकार मंत्र्यांनी त्यांचं कसं ऐकलं ? मग आता पुन्हा त्यासाठी संचालकांची बैठक सामोपचारात होईल का ? ‘त्या’ प्रस्तावावाबाबत ‘त्या’ संचालकांचे एकमत होईल का ? त्यानंतर कारखाना कुणी चालवायला घ्यायला पुढे येईल का ? आणि मग आपला ऊस त्या कारखान्याला वेळेत जावून त्याचे बिल घरात येईल का ? असे अनेक प्रश्नांनी कारखान्याचा ‘मालक’ असे संबोधून घेतलेल्या तालुक्यातील हजारो ऊस उत्पादकांना पडले आहेत.
