नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) सार्वत्रिक निवडणुकीची पहिली अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आज मोठी कारवाई केली आहे. आयोगाने 6 राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याशिवाय पश्चिम बंगालच्या डीजीपींना हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करताना निवडणूक आयोग निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलणार असल्याचे सांगितले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
6 गृहसचिवांना हटवले
निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या गृहसचिवांना हटवण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. याशिवाय मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशच्या जनरल विभागाच्या सचिवांनाही हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांना का हटवण्यात आले ?
लोकसभा निवडणुक घोषणेनंतर EC ने ही कारवाई का केली ?
लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांनी आयोगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांना हटवण्याचे आदेश दिले. आयोगाने सर्व राज्य सरकारांना निवडणुकीशी संबंधित कामाशी संबंधित अशा अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यांनी तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत (पदावर) किंवा त्यांच्या गृहजिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्राने काही महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या संदर्भात निर्देशांचे पालन केले नाही.
आयोगाने नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि बीएमसी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले आहे. बंगालमधील 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही अशीच कारवाई करण्यात आली होती.
