कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : काही शाळा पालकांकडून अवाजवी शालेय शुल्काची मागणी करीत आहे. अशाप्रकारच्या वसुलीला आळा घालण्यासाठी शालेय शुल्क तपासणी टास्कफोर्स नेमावा अशी मागणी आमआदमी पार्टीने शिक्षण उपसंचालकांकडे केली होती. उपसंचालकांनी यावर अजून कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे आज (बुधवार) आपने शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना घंटानाद करण्याचा इशारा दिला.
शालेय शुल्क तपासणी पथकाने सादर केलेल्या अहवालात ज्या शाळा नियमबाह्य शालेय शुल्क वसूल करत आहेत त्यांना ती वसुली थांबण्याचे लिखित आदेश व्हावेत. ज्या शाळांनी असे शुल्क वसूल केले आहे ते पालकांना परत देण्यात यावे. वारंवार इशारा देऊन देखील शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत बेकायदेशीर शालेय शुल्क वसूल करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव आपल्याकडून शिक्षण उपसंचालकांना सादर व्हावा. कोणत्याही कारणामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून बाहेर काढू नये, त्यांची लिंक बंद करू नये असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. तरी देखील काही शाळा विद्यार्थ्यांना लिंक पाठवत नाहीत. तात्पुरते तोंडी आदेश न देता अशा शाळांना त्वरित कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई करावी. अशी मागणी आपने केली आहे.
आरटीई कायद्यानुसार आरक्षित असणाऱ्या जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. परंतु यावर्षी राज्य शासनाने आरटीई प्रतिपूर्ती रक्कम आठ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी निश्चित केल्याने प्रवेश देणाऱ्या शाळावरील फरक पालकांकडे मागणी करत आहेत. जे पालक वरील फरक भरू शकत नाहीत त्यांना शाळा सोडण्यास सांगितले जात आहे. ही मागणी करणाऱ्या शाळांना स्पष्ट आदेश द्यावेत अशी मागणी संदिप देसाई यांनी लोहार यांच्याकडे केली.
यावेळी युवाध्यक्ष उत्तम पाटील, अमरजा पाटील, संतोष घाटगे, सूरज सुर्वे, मोईन मोकाशी, विजय हेगडे, दिलीप पाटील, राज कोरगांवकर, बसवराज हदीमनी, रविराज पाटील, पालक उपस्थित होते.
