दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये अचानक नोटबंदी जाहीर केली होती. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरु आहे. नोटाबंदीच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. घटनाबाह्य नसलेल्या आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद रिझर्व्ह बँकेचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी केला. त्यावर नागरिकांसाठी काय योग्य आहे, त्याचा विचार सरकारने करावाच; पण हे करताना प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही हे तपासता येऊ शकते.
नोटाबंदीबाबत मूकदर्शक बनणार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयने कानउघडणी केली. नोटबंदीला ६ वर्षे झाली आहेत; परंतु नोटाबंदीच्या सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात बरीच खळबळ माजली होती; पण नंतर नव्या नोटा चलन बाजाराचा एक भाग बनल्या. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशात चलनी नोटांच्या चलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता देशातील रोखीचे चलन सुमारे ७२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे झालेल्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी, डिजिटल पेमेंट किंवा कॅशलेस पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, जी कोरोनाच्या काळापासून आणखी वाढली आहे. आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेची कानउघडणी केली. नोटबंदी निर्णयाची योग्यता नव्हे, तर तो घेण्यात आल्याची प्रक्रिया तपासली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
