नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) इलेक्टोरल बाँडद्वारे निवडणूक पक्षांना देणग्या देण्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, SBI ने इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची यादी निवडणूक आयोगाला दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या घोषणेनंतर कंपन्यांनी रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना सुमारे 250 कोटी रुपये दिले. त्यापैकी 100 कोटींहून अधिक म्हणजे सुमारे 40 टक्के भाजपला देण्यात आले.
तेलंगणा पक्ष बीआरएसला जवळपास 61 कोटी रुपये मिळाले. भाजप आणि BRS यांनी मिळून या कंपन्यांकडून मिळालेले 162.2 कोटी रुपयांचे रोखे रिडीम केले. ही रक्कम या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात दिलेल्या एकूण रकमेच्या 65% पेक्षा जास्त आहे.
या कंपन्यांकडून सर्वाधिक देणग्या घेणाऱ्या पक्षांच्या यादीत काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने 32 कोटी रुपयांचे रोखे रिडीम केले. टीडीपी आणि तृणमूल चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला सुमारे 13 कोटी रुपयांचे रोखे मिळाले. याशिवाय आरजेडी, द्रमुक, शिवसेना आणि बीजेडी यांनाही या कंपन्यांकडून 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीचे रोखे मिळाले आहेत.
2017-18 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु पहिले रोखे मार्च 2018 मध्ये जारी करण्यात आले. 2017 पूर्वी, कंपनी कायदा, 2013 ने कंपनीला गेल्या तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या केवळ 7.5% पर्यंत देणगी देण्याची परवानगी दिली होती. या निकषानुसार 2017 नंतर स्थापन झालेल्या अनेक कंपन्या राजकीय देणगीसाठी पात्र नाहीत. कंपन्यांवरील हे निर्बंध हटवण्यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली.
