मुंबई ( वृत्तसंस्था ) बहुचर्चित शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची डोकेदुखी आता वाढणार आहे. नुकतंच मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत असल्याचे वृत्त आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा सापडला नसल्याचे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र या प्रकरणी ईडीला हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपसोबत गेलेल्या अजित पवारांच्या अडचणी अजूनही कायम आहेत. ईडीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. यावरील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे.
अजित पवार यांचे नाव सिंचन आणि शिखर बँक घोटाळ्यात आहे. अजित पवार विरोधी पक्षात असताना भाजप या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करत असे. गेल्या वर्षी अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे 40 आमदार शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये सामील झाले. पण सत्तेत आलेल्या अजित पवारांच्या अडचणी अजूनही कायम आहेत. शिखर बँक घोटाळ्यात ईडीच्या भूमिकेमुळे अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
काय आहे शिखर बँक घोटाळा ?
या कथित घोटाळ्यामुळे बँकेचे एकूण 2,61 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शिखर बँकेने 15 वर्षांपूर्वी राज्यातील 23 सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिल्याचा आरोप आहे. मात्र, हे कारखाने तोट्यात गेले. दरम्यान, काही नेत्यांनी हे कारखाने विकत घेतले. त्यानंतर शिखर बँकेकडून या कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देण्यात आले. तेव्हा अजित पवार या बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. या प्रकरणात अजितदादांसोबतच अमरसिंह पंडित, माणिकराव कोकाटे, शेखर निकम आदी नेतेही आरोपी आहेत. या प्रकरणी ईडीने अजित पवारांना समन्स पाठवले होते.
