कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने २२ जुलै २०२१ रोजी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना शिष्यवृत्ती संदर्भात २५ टक्के निधी देण्याचा आदेश काढल्याने विनाअनुदानित शिक्षण संस्था आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. त्यामुळे हा अन्यायकारक शासन आदेश रद्द करुन नवीन आदेश काढवा. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना नियमित आणि वेळेत १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी. अन्यथा राज्यभरात जनआंदोलन उभारु असा इशारा आज (मंगळवार) भारतीय जनसंसद संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र देशमुख यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत दिला.
राजेंद्र देशमुख म्हणाले की, शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम समाज कल्याण विभागाकडून येणे बाकी आहे. विनाअनुदानित संस्थांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत न मिळाल्यामुळे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळत होत नाहीत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. राज्यात अंदाजे २५०० ते ३ हजार विनाअनुदानित शिक्षण संस्था असून दोन ते अडीच लाख कर्मचारी आणि सहा ते आठ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहे.
राज्य शासनाने विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बाबतीत २५ टक्के निधी देण्याचे आदेश काढले आहेत. तर उर्वरित ७५ टक्के शिष्यवृत्ती रक्कम केंव्हा देणार याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. सदरचा निधी समाज कल्याण विभागाकडून वाटप केला जात असून याच विभागाकडे अनेक संस्थाची २०११ पासून आज अखेर शिष्यवृत्ती ची रक्कम येणे बाकी आहे. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना नियमित आणि वेळेत शिष्यवृत्ती मिळावी अन्यथा राज्यभरात जनआंदोलन उभारु अशा इशाराही दिला.
या पत्रकार परिषदेला उद्वव बागुल, शैलेश भोसले, ज्ञानेश्वर दळवी, किरण बनसोडे उपस्थित होते.
