मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यानंतर प्रकरण कोर्टात गेल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या फैसल्याचे तीन परिणाम होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारने विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावही जिंकला आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम या सरकारच्या स्थैर्याला बसेल. यामुळेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आतापर्यंत आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. तसेच एखादा मोठा निर्णयही घेतला नाही. त्यांचे खातेवाटपही अद्याप रखडलेल्याच स्थितीत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या फैसल्यानंतर शिवसेनेचे भविष्यही निश्चित होईल. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बंडखोर आमदारांच्या गटाला मान्यता दिली आहे. कोर्टाने ही मान्यता रद्द केली, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील गटाला मोठा दिलासा मिळेल; पण असे झाले नाही तर मात्र शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाची कायदेशीर लढाई पुढे सरकेल.
शिंदे गटालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या फैसल्याची प्रतीक्षा आहे. कोर्टात दिलासा मिळाला, तर धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाची मागणी करण्यासाठी ते निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावू शकतात.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावरही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने त्यांच्याविरोधात व्होटिंगचे आदेश दिले, तर त्यांच्या खुर्चीवरही संकट येईल. याउलट दिलासा मिळाल्यास महाविकास आघाडीला त्याचा मोठा फायदा होईल.
२० जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे २५ आमदार गुजरातमधील सुरत आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटीला गेले होते. बंड उघड होताच शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी २२ जून रोजी या बंडखोर आमदारांना पक्ष बैठकीस तातडीने उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप (पक्षादेश) बजावला होता; मात्र बंडखोर गुवाहाटीला असल्याने अनुपस्थित राहिले. परिणामी १६ आमदारांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली होती.
