मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासन व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT) यांच्या समवेत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यात ड्रोन मिशन राबविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.

ना. चंद्रकांत पाटील यांनी, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ड्रोन तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि वापर वाढविण्याकरिता राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ड्रोन मिशनची आखणी, प्रभावी अंमलबजावणी व सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मिशन ड्रोन राबवण्यात येणार आहे. या मिशन अंतर्गत 5 वर्षासाठी 23 हजार 863.43 लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आयआयटी, मुंबई यांना 15 हजार 181.71 लक्ष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे ना. पाटील यांनी सांगितले.

तसेच ड्रोनच्या वापरामुळे शेतामध्ये पीक पहाणी व फवारणी कमी किंमतीत होऊ शकणार आहे. दुर्गम भागामध्ये औषधे, लसींचे तसेच सर्पदंश व श्वानदंश लसींचे वितरण करणे, दुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने व्हिडिओ कॅमेरा व ध्वनिक्षेपन यंत्रणा उपलब्ध करणे, दुष्काळप्रवण क्षेत्राची पहाणी व सनिंत्रण करणे, पुरग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेणे, जंगलातील वणवा नियंत्रण करणे, जमीन वापराचे व वन क्षेत्र निश्चित करणे, पूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहचवणे आदी क्षेत्रांमध्ये प्रभावी व सोप्यापद्धतीने काम करता येणार असल्याचेही ना. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी आ. विक्रम काळे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संशोधन व विकास,आयआयटीचे अधिष्ठाता प्रा. सचिन पटवर्धन आदी उपस्थित होते.