दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातील विद्यापीठातील अनुदान आयोगामार्फत चार वर्षांंच्या पदवीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, आता सगळ्या शैक्षणिक संस्थांमधून पदवी तीन नाही तर चार वर्षांची होणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेला पदवीचा आरखडा आता देशातील सर्व विद्यापीठातून पुढील आठवड्यात पाठवला जाणार आहे.
तसेच यामध्ये ४५ केंद्रीय विद्यापीठांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ या वर्षी सगळ्या विद्यापीठातील नवीन प्रवेश घेणारे विद्यार्थी आता पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी (बीए, बीकॉम आणि बीएस्सी) प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग हा नियम पुढील वर्षापासून लागू करण्याच्या विचारात आहे. यूजीसीने हा नवा नियम केला असला तरी विद्यार्थ्यांकडे तीन वर्षांंच्या पदवीचाही पर्याय उपलब्ध असणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी या वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे ते विद्यार्थी, पहिल्या वर्षासाठी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी, तसेच द्वितीय वर्षात शिकणारे विद्यार्थी या सर्वांना या नव्या अभ्यासक्रमाचा पर्याय खुला असणार आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्षातही आपल्या पदवीबाबत या गोष्टींचा समावेश करू शकतात; परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पदवीची चार वर्षे केली असली तरी या चार वर्षांंच्या पदवीमध्ये विविध विद्यापीठाना त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार त्यांचे नियम बनवण्यासाठी सूट देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषद आणि कार्यकारी परिषदेबाबत आवश्यक नियम ठरवले जाण्याचीही शक्यता आहे.
पदवीच्या अंतिम वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनीना चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम असण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांंचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर आणि एमफिलसाठी प्रवेश घेण्यासाठी ५५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या नियमानुसार आता हा एमफिलचा कार्यकाळ जास्त काळ सुरू ठेवता येणार नाही.
