नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकार नवीन वेतन संहिता म्हणजे नवे वेज कोड लागू करणार आहे. यापूर्वी ते १ एप्रिल २०२१ पासून नवे वेज कोड लागू होणार होते. त्यानंतर ऑक्टोबरपासून ते लागू करण्यात येणार होते; परंतु विविध राज्य सरकारांच्या काही मुद्द्यांमुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण राज्य सरकारांनाही याच्या अंमलबजावणीची तयारी करायची होती. आता हा नियम १ जुलैपासून लागू होणार आहे. नवीन वेतन संहितेनुसार कर्मचार्‍यांच्या पगार रचनेत बदल केला जाणार आहे.
नवीन वेतन संहितेनुसार कामाचे तास १२ पर्यंत वाढणार असून, नवीन नियमात आठवड्यातील ४८ तासांचा नियम लागू होणार आहे. प्रत्यक्षात काही संघटनांनी १२ तास काम आणि ३ दिवसांच्या सुट्टीच्या नियमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
यावर सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आठवड्यात ४८ तास काम करण्याचा नियम असेल, जर कोणी दिवसातून आठ तास काम केले तर त्याला आठवड्यातून ६ दिवस काम करावे लागेल आणि एक दिवस सुट्टी मिळेल. जर एखाद्या कंपनीने दिवसातील १२ तास काम स्वीकारले, तर उर्वरित ३ दिवस कर्मचाऱ्यांना सुट्टी द्यावी लागेल. जर कामाचे तास वाढले तर कामाचे दिवस देखील ६ ऐवजी ५ किंवा ४ म्हणजे कमी होतील, मात्र यासाठी कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांमध्येही करार असणे आवश्यक आहे.
नवीन वेतन संहितेत अशा अनेक तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. ज्याचा परिणाम अगदी कार्यालयात काम करणाऱ्या पगारदार वर्गावर, गिरण्या आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर होणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारापासून ते त्यांच्या सुट्या आणि कामाच्या तासांमध्येही बदल होणार आहेत. आता नवीन वेतन संहितेमध्ये असे ठरवण्यात आले आहे की भत्ते कोणत्याही परिस्थितीत एकूण पगाराच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार ५० हजार रुपये महिना असेल, तर त्याचा मूळ पगार २५ हजार रुपये आणि त्याचे भत्ते उर्वरित २५ हजार रुपयांमध्ये यायला हवेत.
म्हणजेच आतापर्यंत ज्या कंपन्या मूळ वेतन २५-३० टक्के ठेवत असत आणि उर्वरित भाग भत्त्याचा होता, त्यांना आता मूळ वेतन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. अशा परिस्थितीत नवीन वेतन संहितेचे नियम लागू करण्यासाठी कंपन्यांना अनेक भत्तेही कमी करावे लागणार आहेत.
