मुंबई (प्रतिनिधी) : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि दुष्काळी भागासाठी असलेल्या बळीराजा जलसंजीवनी या केंद्र अर्थसहाय्यीत योजनांबरोबर राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती द्यावी. यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे आता केंद्र सहाय्यीत सिंचन योजनांसह राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा महामंडळांकडून कृती आराखडा मागवावा. ज्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अशा प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरु करावी. रखडलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देताना प्रादेशिक समतोल राखला जाईल, याची काळजी घ्यावी.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत कामांचा आढावा घेताना या योजनेतील प्रलंबित कामांची माहिती फडणवीस यांनी जाणून घेतली. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील प्रकल्प पूर्ण केल्यास प्रादेशिक समतोल राखला जावू शकतो. प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. भूसंपादनासाठी खासगी स्त्रोतांचा उपयोग करण्याचा देखील पर्याय वापरावा. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीची वेगळी मागणी करावी. त्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात येईल. दोन्ही योजनेतील प्रकल्पांसाठी लवकरात लवकर भूसंपादन होईल, असे नियोजन करावे. भूसंपादनानंतर प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे होईल, याकडेही लक्ष देण्यास त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा विभागाच्या राज्यातील सर्व कामांना गती देण्यासाठी मिनी वॉररुम सुरु करा. या वॉररुमच्या माध्यमातून विविध विभागांचा समन्वय राखून सिंचन योजनेतील प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या कामांना गती द्यावी. या कामासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आणि जबाबदारी निश्चित करा. पाटबंधारे विकास महामंडळांची एकत्रित बैठक घेऊन रखडलेल्या प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कार्यक्रम/दिनदर्शिका तयार करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
सिंचन प्रकल्पांतर्गत पाणीपट्टी वसुलीतून राज्याला मोठा महसूल प्राप्त होतो. अनेक ठिकाणी ज्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा होतो, त्याप्रमाणात पाणीपट्टी प्राप्त होते. पाण्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास अचूक आकडेवारी समोर येईल यातून शासनाला पाणीपट्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल. जलसंपदा विभागाच्या कामांशी सुसंगत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी परिषद आयोजित करुन जगभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.
