नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या निवडणुका पार पडणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.
मागील अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता; मात्र न्यायालयाने यावर आक्षेप घेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. आता न्यायालयाने पुढील काळात नव्या निवडणुका जाहीर न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आज (मंगळवार) सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पाडली. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले होते.
ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्यास सांगितले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश दिलेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
