नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाचा आज (बुधवारी) फैसला होऊ शकलेला नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी कागदपत्रांसाठी मुदत देण्याची मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेच्या वकिलांकडून हरकत घेण्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आता १ ऑगस्टला आमदार अपात्रतेची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सर्व पक्षकारांनी २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्राची कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर कोर्टाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या मदतीने राज्यात युतीचे सरकार स्थापन केले. नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले, तरी अद्याप याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच राज्य सरकार आणि शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा फैसला होणार आहे. आता पुढील तारीख एक ऑगस्ट देण्यात आली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेप्रकरणी सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. शिंदे सरकारचा निकाल आता १ ऑगस्टला लागणार आहे. शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात असलेल्या विविध गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांमुळे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी मोठ्या खंडपीठाची गरज व्यक्त केली. मात्र पक्षनेता निवडणे हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे. आणि बहुमत असलेला गट नेता नेमू शकतो, अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली.
