नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) आज गुरुवार दिनांक 9 मे रोजी विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सुनावणी होण्याच्या एक दिवस आधी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गुरुवारी, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की प्रचाराचा अधिकार “मूलभूत नाही”.
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, “निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत, घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. ईडीच्या माहितीनुसार, कोणत्याही राजकीय नेत्याला निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही, जरी तो निवडणूक लढवत असला तरीही.” एखाद्या राजकारण्याला निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मिळाल्यास त्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवादही केंद्रीय तपास संस्थेने केला आहे.
“गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 123 निवडणुका झाल्या आहेत आणि निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास, वर्षभर निवडणुका होत असल्याने कोणत्याही राजकारण्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही,” असे ईडीने म्हटले आहे. “सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करताना केजरीवाल यांच्या बाजूने कोणतीही विशेष सवलत देणे हे कायद्याचे राज्य आणि समानतेचे उल्लंघन होईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
