नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतक-यांना एफआरपी नुसार दर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. या धोरणानुसार ज्यावेळेस हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला त्यावेळेस ऊसापासून मिळणा-या इथेनॅाल करण्याचे धोरण त्यावेळेस अस्तित्वात नसल्याने व यामधून तयार होणा-या इथेनॅालचे उत्पादन ग्रहीत धरले नाही. सध्या ऊस उत्पादक शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होवू लागले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॅाल शर्मा यांचेकडे केली.
महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रिकव्हरीच्या आधारे पैसे देण्याचे सूत्र असल्याने या कमी झालेल्या रिकव्हरीने एफआरपीचा भाव कमी होतो. एक टक्का रिकव्हरी कमी झालेल्या शेतकर्‍यांना ऊसाची एफआरपी २९० रुपये म्हणून कारखान्याकडून भरपाई दिली जाते, परंतु अतिरिक्त साखर मोलॅसिसमध्ये वळवून त्यामधून २० लिटर इथेनॉल तयार करतात ज्याद्वारे १२०० रुपयांचा महसूल साखर कारखान्यांना मिळतो. यामध्ये साखर कारखान्यांना घसघशीत ९१० रूपयाचा नफा मिळू लागला आहे. परंतु केवळ यामधील २९० रुपये शेतकर्‍यांना वाटले जातात. यामुळे या सुत्रात बदल करून केंद्र सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी केली
