नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार राघव चढ्ढा यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पंडारा रोड येथील सरकारी टाईप-7 बंगल्याचा ताबा कायम ठेवण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा बंगला लुटियन्स दिल्लीमध्ये आहे. मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल म्हणून काम केलेल्या खासदारांना असे बंगले दिले जातात. यातील एक निवासस्थान त्यांना मिळाले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार याबाबत खंडपीठाने 11 ऑक्टोबर रोजी सुनावणीसाठी परवानगी दिली. ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की, ‘वादी (राघव चड्ढा) असा दावा करू शकत नाही की, राज्यसभा सदस्य म्हणून त्याच्या संपूर्ण कार्यकाळात निवासस्थानाचा ताबा चालू ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकारी निवासस्थानाचे वाटप हा केवळ फिर्यादीला दिलेला एक विशेषाधिकार आहे, आणि वाटप रद्द झाल्यानंतरही त्याला ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार नाही.’
कनिष्ठ न्यायालयाने राघव चढ्ढा यांचा युक्तिवाद फेटाळला
सिव्हिल प्रोसिजर कोड (CPC) च्या कलम 80(2) चे पालन न करता चढ्ढा यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आल्याचे सचिवालयाने म्हटले आहे. सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, तरतुदीनुसार असा दिलासा देण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. अंतरिम आदेश बाजूला ठेवताना, न्यायालयाने चड्ढा यांचा युक्तिवाद नाकारला की खासदाराला एकदा निवासस्थान वाटप केले की ते कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात रद्द केले जाऊ शकत नाही.
