कोल्हापूर (प्रतिनधी) : महाराष्ट्रातील ओबीसी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्ह्यात 100 मुले आणि 100 मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू केली आहेत. या वसतिगृहात ओबीसी, भटके विमुक्त तसेच एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. याबाबत ओबीसी जनमोर्चाने बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, या वसतीगृहात प्रवेशासाठी शासनाने 19 डिसेंबर 2023 रोजी काढलेल्या शासन आदेशात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत शिकणाऱ्या तसेच १२ वी नंतरच्या अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. परंतु, व्यावसायिक अभ्यासक्रम पदविका म्हणजेच डिप्लोमा इंजिनिअरींग, आय.टी.आय, इतर शासकीय व शासनमान्य अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही. हा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे.
तसेच १९ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासनाच्या आदेशामधील अट क्रं ९ मध्ये पदविका अभ्यासक्रम आणि इयत्ता १० वीच्या परिक्षेतील गुणांची टक्केवारी विचारात घेतली जाईल. असे बदल केल्यास डिप्लोमा इंजिनिअरींग, आय.टी.आय मध्ये शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील हजारो ओबीसी, भटके विमुक्त तसेच एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या वसतीगृहात प्रवेश मिळू शकेल. असे निवेदन आज निवासी जिल्हाधिकारी संजय तेली यांना ओबीसी जनमोर्चाचे वतीने देण्यात आले.
यावेळी ओबीसी जनमोर्चाचे राज्य चिटणीस सयाजी झुंजार, जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव माळकर, गणपतराव बागडी, एकनाथ कुंभार, बाळासाहेब लोहार, राहुल खारगे, चंद्रकांत कोवळे, किशोर लिमकर, सरचिटणीस दिगंबर लोहार आदी उपस्थित होते.
